नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सहारा समूह की कंपनियों के निवेशकों करीब 129 करोड़ रुपये वापस किए हैं सेबी के मुताबिक, पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 सहारा की दो कंपनियों के करीब तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कहा थाI हालांकि, बड़ी संख्या में शेयरधारकों की ओर से दावा नहीं करने के चलते सेबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में सिर्फ 14 करोड़ रुपये ही वापस किए थे. इस दौरान सेबी-सहारा पुनर्भुतान खाते में बकाया रकम बढ़कर 1,400 करोड़ रुपये हो गई थीI
इसके बावजूद सहारा के करोड़ो निवेशको के पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ और आए दिन सहारा ग्रुप पे जगह जगह निवेशकों द्वारा ही एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च 2021 तक 19,616 आवेदन मिले, जिसमें लगभग 81.6 करोड़ रुपये के धन वापसी के दावे थे। सेबी ने बताया कि उसने 16,909 मामलों में (129 करोड़ रुपये, जिसमें 66.35 करोड़ रुपये मूलधन और 62.34 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है) रिफंड जारी किए हैं, जबकि 483 आवेदनों में कमियों को दूर करने के लिए निवेशकों को वापस भेज दिया गया है। नियामक ने कहा कि सात आवेदन विवादित श्रेणी में रखे गए हैं, सहारा के पास 332 आवेदन लंबित हैं, 122 आवेदन सेबी के पास लंबित हैं और 2,487 मामले निवेशकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने और रिकॉर्ड नहीं होने के चलते बंद कर दिए गए हैं।
सहारा समूह ने सेबी पर लगाए गंभीर आरोप
सहारा समूह ने कहा कि उसके अनुमान के अनुसार सहारा-सेबी खाते में ब्याज सहित जमा राशि लगभग 25,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए. साथ ही आरोप लगाया कि सेबी ने बिना किसी कारण के सहारा और उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपये रोककर रखे हैं. सहारा ने कहा कि नियामक ने पिछले विज्ञापन में साफ कर दिया था कि जुलाई 2018 के बाद मिलने वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि सेबी को अब किसी अन्य दावेदार को भुगतान नहीं करना है. लिहाजा, सहारा की ओर से जमा किए गए पूरे 25,000 करोड़ रुपये गलत तरीके से सेबी के पास हैं. ये रकम सहारा को वापस की जानी चाहिएI
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